अगर किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान में नियमित नियुक्तियों की कमी हो और संविदा नियुक्तियाँ चलती रहें, तो क्या इस विषय को हाई कोर्ट में उठाया जा सकता है? पटना हाई कोर्ट के CWJC No. 22953/2019 आदेश से समझिए LNMI पटना के 73 पदों का मामला, संस्थागत हलफनामे का महत्व और संविदा बनाम नियमित नौकरी के व्यावहारिक कानूनी पहलू।

27 Oct 202624 min1

$ART Centre में जरूरी दवाइयां न मिले तो क्या करें? Patna High Court के आदेश से समझिए मरीजों के अधिकार$

Supreme Court & High Court Judgement

ART Centre में जरूरी दवाइयां न मिले तो क्या करें? Patna High Court के आदेश से समझिए मरीजों के अधिकार

"यदि सरकारी ART Centre में जरूरी दवाइयां न मिलें, तो मरीजों के पास क्या कानूनी और प्रशासनिक विकल्प हैं? Patna High Court के महत्वपूर्ण आदेश (CWJC No. 7852/2018) के आधार पर जानिए दवाओं की निरंतर उपलब्धता और मरीजों के अधिकारों से जुड़े सभी कानूनी पहलू।"

3 Oct 202611 min12

Supreme Court & High Court Judgement

शिकायत का समाधान हो जाए तो Writ Petition का क्या होता है? Patna High Court के Case No. 7878/2017 से समझिए

"जब किसी मामले में शिकायत का समाधान हो जाता है, तो High Court में दाखिल Writ Petition का क्या होता है? Patna High Court के आदेश (CWJC No. 7878/2017) के आधार पर जानिए 'Writ Petition Closed' का वास्तविक कानूनी अर्थ और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान।"

3 Oct 202613 min4

Supreme Court & High Court Judgement

Patna High Court में Writ Petition वापस लेने का क्या मतलब है? Civil Writ Case 5825/2020 से समझिए पूरी प्रक्रिया

क्या Patna High Court में Writ Petition वापस लेने का मतलब केस हारना है? Civil Writ Case 5825/2020 के हालिया आदेश के माध्यम से जानिए “Dismissed as Withdrawn” का वास्तविक कानूनी अर्थ क्या होता है। इस लेख में समझें कि याचिका वापस लेने की प्रक्रिया, merits पर फैसले और fresh filing की स्वतंत्रता से जुड़े नियम क्या कहते हैं। कानूनी जागरूकता और सरल भाषा में पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

2 Oct 202613 min9

Maxim of the week

“The house of every man is to him as his castle and fortress.”

Semayne's case (1604) — the cornerstone of privacy & due process in common law, echoed in Article 21 of the Indian Constitution.

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LNMI पटना में 73 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर नियमित नियुक्ति का मामला: Patna High Court के आदेश से समझिए

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Writ Petition वापस लेने पर Patna High Court में क्या होता है? Civil Writ 5668/2023 से समझिए पूरी प्रक्रिया

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Writ Petition वापस लेने पर Patna High Court में क्या होता है? Civil Writ 5668/2023 से समझिए पूरी प्रक्रिया

क्या Writ Petition वापस लेने का मतलब Court में केस हार जाना है? Patna High Court के Civil Writ Jurisdiction Case No. 5668 of 2023 (दिनांक 26 जुलाई 2023) के विशेष आदेश के माध्यम से जानिए कि जब Hon'ble Bench किसी याचिका को "dismissed as withdrawn" के रूप में समाप्त करती है, तो उसका merits और judicial findings पर क्या असर पड़ता है। यह लेख आम नागरिकों, वकीलों और कानून के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है।

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Supreme Court & High Court Judgement

जब सड़क परियोजना पूरी हो गई तो बंद हुई High Court की Writ Petition: Patna High Court के Civil Writ Case No. 2928/2022 से समझें पूरी कहानी

क्या सड़क परियोजना पूरी होने पर कोर्ट केस खत्म हो जाता है? पटना हाईकोर्ट के Civil Writ Case No. 2928/2022 के जरिए सरल हिंदी में समझें कि 'Writ Petition Closed' का वास्तविक कानूनी अर्थ क्या है और इसका याचिकाकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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Supreme Court & High Court Judgement

रिट याचिका वापस लेने का क्या मतलब है? Patna High Court के LPA No. 1705/2019 के आदेश से समझें पूरी कानूनी प्रक्रिया

अदालती आदेशों में अक्सर दिखने वाले शब्द "Dismissed as Withdrawn" को लेकर आम लोगों में भारी भ्रम रहता है। जानिए याचिका वापस लेने और गुण-दोष पर खारिज होने में क्या अंतर है और ऐसे आदेश के बाद दोबारा केस करने के क्या नियम हैं।

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Railway ने काटा ₹38.22 लाख VAT, लेकिन Patna High Court ने क्यों माना यह Inter-State Sale थी?

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Railway ने काटा ₹38.22 लाख VAT, लेकिन Patna High Court ने क्यों माना यह Inter-State Sale थी?

जब किसी दूसरे राज्य में स्थित मैन्युफैक्चरर द्वारा रेलवे को विशिष्ट कंक्रीट स्लैब बनाकर सप्लाई किए जाते हैं और माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में संचलन अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होता है, तो क्या रेलवे उसे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' मानकर बिहार वैट की कटौती कर सकती है? पटना उच्च न्यायालय ने P.C.M. Cement Concrete Pvt. Ltd. v. East Central Railway (CWJC No. 10444 of 2012) के ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा लेन-देन विशुद्ध रूप से माल की बिक्री (Pure and Simple Sale of Goods) और संविधान के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री (Inter-State Sale) है। अदालत ने रेलवे द्वारा की गई ₹38.22 लाख की कथित वैट कटौती को अवैध ठहराते हुए याचिका पंजीकरण की तिथि से 3 वर्ष की परिसीमा के अधीन 6% (विलंब पर 12%) ब्याज सहित रिफंड का आदेश दिया। करदाताओं और रेलवे सप्लायर्स के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक विश्लेषण है।

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